Germany's draft ancillary copyright bill would force news aggregators such as Google News to pay German publishing houses when linking to news items produced by their newspapers, writes Maximilian Ruhenstroth-Bauer.
Vielleicht könnten Journalisten nicht mehr vom Journalismus reich werden, "aber die Verleger durchaus immer noch", sagte der Medienökonom Frank Lobigs von der TU Dortmund.
Der Mindestlohn kommt, jedoch nicht flächendeckend. Die mächtige Lobby der Zeitungsverleger hat es geschafft, sich selbst von den gesetzlichen Regelungen auszuklammern.
Was nützt Journalismus in einer Welt, in der jeder zum Sender werden kann? Die Antwort geben die Krisen und blinden Flecke unserer Zeit: Die Berichterstattung muss raus aus der Filterblase.
In der Serie „netzpolitische Dimension“ geht es um Themen, deren netzpolitische Relevanz sich bisweilen erst auf den zweiten Blick erschließt. Diesmal: Mindestlöhne für Zeitungsboten.
Weder die Turbulenzen der schwarz-gelben Regierung noch die Finanzkrise haben den klassischen linken (und linksliberalen) Zeitungen neue Leser zugetrieben. Woran liegt’s?
Raus aus der Schmuddelkinder-Ecke: Für Journalisten sind Blogs sind inzwischen zum festen Bestandteil der Redaktionsarbeit geworden. Zwei von drei Journalisten nutzen sie für Recherchen.
Im neuen „New Yorker“ kann man ein beeindruckendes Porträt von Angela Merkel lesen. Es ist auch ein Text über die Deutschen und, in atemberaubender und schockierender Weise, über Merkels beste Truppe – die deutschen Hauptstadtjournalisten. (von Julia Encke)
Seit fast 60 Jahren bestimmt Walter J. Schütz mit Bleistift und Karteikarten die Zahl deutscher Tageszeitungen. Geld verdient der 82-Jährige damit nicht.
Vielleicht könnten Journalisten nicht mehr vom Journalismus reich werden, 'aber die Verleger durchaus immer noch', sagte der Medienökonom Frank Lobigs von der TU Dortmund. Er hat die Umsatzzahlen mehrerer Verlagshäuser ausgewertet und verglichen.
Zeitungsverleger fordern eine Reform der Mediengesetze in Deutschland. Bund und Länder müssten die „ungebremste Expansion“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit „staatlich finanzierten Presseprodukten“ im Netz stoppen.
Unabhängige Medien sind für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich. Das Internet stellt dabei lange Zeit gültige Gewissheiten grundlegend infrage: Zum einen betrifft das Geschäfts- und Vertriebsmodelle, zum anderen kann heute jeder ein potenziell großes Publikum ansprechen. Was bedeutet das für den Journalismus?
Es ist kein Spaß, sich mit dem Kartell aller großen Häuser anzulegen. Wer will Springer, Burda, „Süddeutsche“, „FAZ“, DuMont und die „WAZ“-Gruppe gegen sich haben? Natürlich sagen Mathias Döpfner, Frank Schirrmacher oder Hubert Burda ihren Redakteuren nicht, was sie schreiben sollen. Das wissen die schon von allein.
Wer über die Welt und die Machtträger informieren will, muss die Akteure kennen. Aber er kann sie auch zu gut kennen. Uwe Krüger hat die heikle Beziehung zwischen Journalisten und der Elite analysiert. Damit provozierte er auch Kritik.
Als vor einigen Wochen die deutsche Ausgabe der „Huffington Post“ online ging, war die Aufregung groß. In den Vorab-Kommentaren wurde einmal mehr das Ende des Journalismus beschworen, sollte sich dieses Gratisangebot durchsetzen – ein Gratisangebot, derer es im Netz ja wirklich reichlich gibt, das sich aber dadurch unterscheidet, dass nun auch noch die Autorinnen und Autoren gratis arbeiten sollen. Das Geschäftsmodell der „HuffPo“ sieht nämlich vor, bis auf einen Nukleus festangestellter Redakteure ihre Schreiberinnen und Schreiber umsonst Inhalte liefern zu lassen – für Ruhm, Relevanz und Reichweite.
H. Willems. Journalismustheorie: Next Generation. Soziologische Grundlegung und theoretische Innovation, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, (2007)