Die Big-Data-Expertin Kate Crawford hat dazu aufgerufen, Systeme für Künstliche Intelligenz notfalls zu hacken, um sie transparenter zu machen und ihre sozialen Auswirkungen prüfen zu können. Nötig sei eine kleinteilige Analyse.
Nach den niederländischen Wahlen gibt es wenig Grund zur Freude. Die extreme Rechte hat sich weiter konsolidiert, Hetze und Rassismus haben sich verschärft.
Nach zweifelhaften Reformvorschlägen der EU-Kommission zum Urheberrecht ist jetzt das Parlament am Zug. Therese Comodini, die konservative Berichterstatterin des Parlaments hat jetzt einen Gegenentwurf vorgelegt, der die größten Probleme des Kommissionspapiers entschärft. Beherzte Schritte in Richtung Harmonisierung und digitaler Binnenmarkt fehlen jedoch.
Die Berichterstatterin für den Vorschlag der EU-Kommission zur Copyright-Reform im EU-Parlament, Therese Comodini Cachia, will Presseverlagen eine Vollmacht geben, Rechte auch im Namen von Autoren einzuklagen.
Geleakte Dokumente liefern spannenden Einblick in die technischen Möglichkeiten des Geheimdiensts - derstandard.at/2000053797390/Vault-7-Mit-welchen-Mitteln-die-CIA-iPhones-Android-und
Im Europäischen Parlament zeichnet sich eine Ablehnung des Leistungsschutzrechts ab. Die Verlage sollen stattdessen bessere Möglichkeiten bekommen, die Rechte ihrer Autoren durchzusetzen.
Wenn es nach den NRW-Verlegern geht, müssten Adblocker eigentlich in Newsblocker umbenannt werden. In einer Stellungnahme zum Adblocker-Verbot präsentierten sie eine ganze Reihe alternativer Fakten.
Vor dem US-Einmarsch von 2003 lebten 1,5 Millionen Christen im Irak. Heute sind weniger als 300'000 von ihnen übrig. Sie fliehen nicht nur vor den «IS»-Terroristen, sondern auch vor der Gleichgültigkeit ihrer muslimischen Nachbarn. Erzbischof Thimothaeus Mussa al-Schamani hat resigniert. Der würdevolle Mann mit dem kurzen grauen Bart steht der Erzdiözese von Bartilla und Mar Mattai vor, die im Umland der irakischen Grossstadt Mossul liegt.
Überschreitet die EU-Kommission mit der Einführung eines Leistungsschutzrechts ihre Kompetenzen? Zu diesem Schluss kommt ein umfangreiches Gutachten im Auftrag des Eco.
Noch mehr Deutsche als bislang sind von Armut bedroht. Ausgerechnet ihnen hören Politiker immer weniger zu. Der Trend verselbstständigt sich und bedroht die Demokratie.
In der ZEIT vom 2. März ist unsere Antwort auf Steven Hill erschienen, der den Verzicht auf Automatisierung und andere digitale Technologien gefordert hat („You’re fired!“ Es gibt digitale Technologien, die man einfach verbieten muss.). Wir dokumentieren den Text hier in voller Länge.
Jetzt haben wir endlich Antwort auf unsere Frage bekommen, warum München von Limux zu Windows zurückkehren will - und sind so klug als wie zuvor. Die CSU rechtfertigt sich gegen Vorwürfe, die wir nicht gemacht haben, die SPD weicht aus und technisch reden beide Unfug. Was soll das?
The Western-backed war in Syria, like the invasion of Iraq, was so smothered by propaganda that truth was not only the first casualty but has been steadily suffocated for five years, now reaching the Oscars, says Rick Sterling.
For all of its reach, Amazon, the company founded by Jeff Bezos in 1995 as an online bookstore, is still remarkably invisible. It makes it easy not to notice how powerful and wide-ranging it has become. But behind the packages on the doorstep and the inviting interface, Amazon has quietly positioned itself at the center of a growing share of our daily activities and transactions, extending its tentacles across our economy, and with it, our lives.
Der Bundesrat hat mit einer Entschließung vom 10. Februar 2017 (BR-Drucksache 740/16) die Bundesregierung dazu aufgefordert, das Recht der betrieblichen und Unternehmensmitbestimmung zu reformieren.
Fünf Bundesländer bringen am 16. Dezember einen Entschließungsantrag in den Bundesrat ein. Die klare Forderung der Länder an die Bundesregierung: die Mitbestimmung in der Arbeitswelt 4.0 zukunftsfest machen – das fordert auch der DGB seit Langem.
Es liegt an drei Aspekten des Online-Journalismus, die aus meiner Sicht das Veröffentlichen auf Papier tatsächlich qualitativ besser machen: Deadlines, Endlosigkeit, Traffic-Analysen
Der Prozess läuft: In den nächsten Wochen wird das Open-Data-Gesetz an den Bundestag geleitet. Dann werden die Parlamentarier die Möglichkeit bekommen, den bisherigen Entwurf zu diskutieren. Dabei wird es vor allem darum gehen, welche Daten von dem Entwurf erfasst werden müssen – und welche nicht veröffentlicht werden sollen.