Mit dem transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP versuchen sich die europäischen Industrieländer und die USA an der Festlegung neuer, potenziell global gültiger Spielregeln für die Weltwirtschaft. Nach Ansicht des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) ist dieser exklusive Ansatz bedenklich, denn etliche Entwicklungs- und Schwellenländer würden durch TTIP zu den großen Verlierern gehören – dabei stecke in einer verstärkten Kooperation mit ihnen ein enormes ökonomisches Potenzial.
"TTIP untergräbt soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern. Eine von Entwicklungsminister Müller beim ifo-Institut in Auftrag gegebene Studie lässt keine andere Schlussfolgerung zu." Zu diesem Ergebnis kommen Greenpeace, Brot für die Welt und das Forum Umwelt und Entwicklung in ihrer Analyse der ifo-Studie über die Auswirkungen von TTIP auf Schwellen- und Entwicklungsländer.
Gegen wen sich das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP richtet, war schon bei dessen großspuriger Ankündigung im Sommer 2013 sonnenklar. Den Machtblöcken beiderseits des Atlantiks eröffne die angestrebte Freihandelszone die Möglichkeit, die "globale Führung" des "alten Westens" in einer multipolaren Welt erneut geltend zu machen, jubelte das Wall Street Journal (WSJ) schon im Juni 2013.
Das Freihandelsabkommen zwischen Amerika und der EU würde einen gigantischen Wirtschaftsraum bilden. Die Folgen für Entwicklungs- und Schwellenländer sind schwer abzuschätzen.
Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München die Auswirkungen des Freihandelsabkommens TTIP auf Schwellen-und Entwicklungsländer untersucht.
Das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP) birgt für Entwicklungsländer unerwartete Chancen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie des Münchner ifo-Instituts. Während sich die EU-Kommission in ihrer Politik bestätigt sieht, warnen NGOs vor einer transatlantischen "Wirtschafts-NATO" mit verheerenden Folgen für die globale Weltordnung.
Die deutsche Öffentlichkeit hat in den letzten Monaten eine überraschende Leidenschaft für Handelsthemen entwickelt - und für Abkürzungen wie TTIP, CETA und ISDS. Eine breite Koalition aus NGOs, Bürgerrechtsgruppen, Linken und Grünen will die EU-Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada zu Fall bringen. Aber es könnte noch ein viertes Kürzel dazukommen: TISA. Es steht für Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen.
Wenn die USA und die EU mit ihren bilateralen Abkommen die Standards für andere Verträge setzen wollen: Nur zu! Es müssen nur die richtigen Standards sein.
"Wir müssen leider draußen bleiben", könnte es für die Entwicklungsländer in Afrika, Asien und Lateinamerika heißen, wenn das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU in Kraft treten sollte.
Große Handelsabkommen (TTIP, aber auch TPP) werden in den USA nicht nur unter ökonomischen, sondern primär auch unter geopolitischen Gesichtspunkten debattiert. Dabei lassen sich zwei Argumentationsstränge unterscheiden: Ein „realpolitischer“ und ein „ordnungspolitischer“.
Die geplante Freihandelszone zwischen der EU und den USA soll Jobs und Investitionen bringen. In Wahrheit ist es aber ein Schutzwall vor den Schwellenländern.