Campaigner Debbie Purdy has called for an "open debate" on assisted suicide laws after her landmark court victory. Prosecutors are to clarify the law after Law Lords backed Ms Purdy's call for formal advice on the legal position of those who help a loved one to die.
Keir Starmer, the head of the Crown Prosecution Service, is to clarify whether people should be prosecuted for aiding a suicide following a landmark ruling by the Law Lords last week. It had been assumed that this guidance would affect only cases in which friends or relatives helped people to die abroad, such as at the Dignitas clinic in Zurich. However, in an interview with The Daily Telegraph, Mr Starmer said the “broad principles” of his new guidelines would apply equally to acts of assisted suicide planned and carried out at home.
A government source said: "Parliament is currently divided on this issue, but it may be that after Starmer produces his guidance, politicians will recognise that this is an ethical issue that cannot be left" to the Crown Prosecution Service alone.
The director of public prosecutions (DPP) must spell out clearly his policy on prosecuting people in England and Wales who help friends or relatives go abroad for assisted suicide, the UK’s highest court has ruled. The unanimous judgment from five law lords is a victory for Debbie Purdy, who has primary progressive multiple sclerosis and wants her husband to help her travel to Switzerland—where assisted suicide is lawful—when she decides to die.
Lawyers seek clarification on role of UK doctors in assisted suicide: The UK Medical Protection Society says it will question MPs in the autumn on whether doctors may be prosecuted if they provide medical reports about a patient’s condition or fitness to travel knowing that this information will be passed to clinics such as Dignitas that help people end their life. They are also seeking clarification on whether doctors have a duty to report a patient’s intentions to the authorities.
People who stand to benefit financially from a person’s death are likely to be the ones prosecuted for assisting a suicide, under guidelines to be issued this week. The law will remain unchanged but new rules will detail the factors that are likely to lead to a prosecution, the Director of Public Prosecutions (DPP) said yesterday. Keir Starmer, QC, drew them up after the law lords backed Debbie Purdy, a multiple sclerosis sufferer who called for a policy statement on whether people who helped someone to kill themselves should be prosecuted. The policy, which will be issued on Wednesday, will aim to clarify when individuals are more likely to be prosecuted or more likely not to be, he said.
Guidelines on assisted suicide law will be published by the Director of Public Prosecutions this week to clarify when people are likely to be prosecuted. Keir Starmer QC told the BBC factors that would be considered included whether anyone helping in the suicide stood to gain financially. He said assisted suicide would remain an offence as the law was unchanged.
LONDON — Assisted suicide has been illegal in England for nearly 50 years. But, ordered by the courts to clarify the law, the country’s top prosecutor on Wednesday set out a list of conditions under which his office would be unlikely to prosecute people who helped friends or relatives kill themselves.
Campaigners hailed the guidelines as a victory for common sense. But “right to life” groups said that he had exceeded his authority. Groups from the Law Society to Dignity in Dying insisted that Parliament should still legislate. Mr Starmer said the list of factors weighing in favour or against a prosecution did not mean that assisted suicide was no longer a criminal offence. Lord Falconer of Thoroton, a former Lord Chancellor and the first Justice Secretary, who tried recently to reform the law, hailed the DPP’s guidelines as a “very, very significant step” and said he had “unquestionably changed the law”. “He has done what the law lords ordered him to do — give certainty to people as to what will happen if they decide to help their loved ones to die.”
Plans to relax the laws on assisted suicide have been thrown into doubt after a group of lawyers questioned the role of Lord Phillips of Worth Matravers, Britain’s most senior judge. Lawyers from campaign group the Christian Legal Centre want the advice to be put on hold because of Lord Phillips’ personal sympathy those calling for the rules on assisted suicide to be realxed, which emerged weeks after the judgement was handed down.
The Medical Protection Society (MPS) is seeking clarification about the position of doctors who become aware that their patient is considering ending their life in circumstances that might amount to criminal charges. The recent House of Lords decision requiring the Director of Public Prosecutions (DPP) to look at the factors which would be taken into account in deciding whether to bring a prosecution in such cases is helpful. Much of the debate so far has focused on whether relatives or spouses should face prosecution for assisted suicide, but there also needs to be discussion over the difficult position health professionals may find themselves in. Currently, most patients will travel outside the UK, for example to the Swiss clinic Dignitas for an assisted suicide.
The British Medical Association and the General Medical Council have already made it abundantly clear that they want no part in voluntary euthanasia becoming a clinical practice. Now the estimable Royal College of Physicians, the professional body representing over 20,000 physicians that “aims to improve the quality of patient care by continually raising medical standards”, has weighed in with a strongly worded letter to the DPP. “We would go so far as to say”, writes the College’s Registrar, Dr Rodney Burnham, “that any clinician who has been part, in any way, of assisting a suicide death should be subject to prosecution.” Dr Burnham continues: “The trust afforded doctors and nurses in particular gives their views considerable weight with their patients and the public. Clinicians’ duties of care entail active pursuit of alternative solutions to assisted suicide, not its facilitation.”
Today I am publishing the Crown Prosecution Service’s policy on encouraging or assisting suicide. When it passed the Suicide Act 1961, Parliament specifically required discretion to be exercised in every case and my consent is needed before any prosecution for assisted suicide can be brought. In the case brought by Debbie Purdy last year, the House of Lords understood that. It did not question whether there should be a discretion to prosecute or not. But, accepting that discretion, it required me, as DPP, to “clarify what [my] position is as to the factors that [I] regard as relevant for and against prosecution”.
On 25 February, the Director of Public Prosecutions, Keir Starmer QC, launched the Policy for Prosecutors in respect of cases of Encouraging or Assisting Suicide.
New guidelines over whether people would face prosecution over assisting suicide place closer scrutiny on a suspect's motivation. Director of Public Prosecutions, Keir Starmer, said whether a person acted "wholly compassionately" and not for financial reasons was important. But he made it clear the advice does not represent a change in the law and does not cover so-called mercy killing.
A doctor involved in the suicide of a terminally-ill cancer sufferer has had his bail extended for the fifth time in a year, Solicitors Journal has learned. Dr Irwin paid for Raymond Cutkelvin’s flight to Zurich, where the 58-year-old took his life at the Dignitas clinic in September 2007. His bail was last extended in November last year and expired in early January this year. He has now been asked to report to Haringey police station on 6 April. Mr Cutkelvin’s partner, Alan Rees, who travelled with him to Zurich, was also arrested and released on bail. He too was asked to report to Haringey police station later in the day on 6 April.
LONDON -- Prosecutors on Thursday said they would consider the issue of motive in cases of assisted suicide before deciding whether to bring charges, in an attempt to clarify how the judiciary will handle an issue that has generated intense controversy in Britain. The new rules do not change the law here -- assisted suicide is still illegal, punishable by up to 14 years in prison -- but they do provide the public with guidance on which cases are likely to be brought to court.
In a wallet on her kitchen table Debbie Purdy keeps the two pieces of plastic that will enable her to make her final journey. The Visa credit cards — one for her and one for her husband, Omar Puente — have a limit of £7,500. She has not spent a penny because she wants to keep them clear to pay for her death. “We don’t carry them with us because it’s only for use . . .” She stops short of referring specifically to the trip that she plans to make to the Dignitas assisted suicide clinic in Switzerland. “We haven’t really talked about the cards but we both have copies because I am worried that he will need it to get home and stuff like that.” We would not be having this conversation if Ms Purdy, who has multiple sclerosis, had not won a landmark legal victory last year forcing the Director of Public Prosecutions (DPP) to clarify the law on assisted suicide. “I would probably have been dead for six months at this point. It’s terrifying. I love being alive.”