La directive sur le secret des affaires pose des premiers jalons. Mais la création d’un véritable statut des lanceurs d’alerte risque de se faire attendre.
W. Friedrich, C. Schwarz, and S. Voigt (Eds.) edition der Hans-Böckler-Stiftung, Staat und Zivilgesellschaft, Bd. 278 Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, (2013)