Firmen, die Mitarbeiter mit "People Analytics"-Systemen durchleuchten, handeln oft rechtswidrig, hat AlgorithmWatch in einem Forschungsprojekt herausgefunden.
Heute übergibt der Datenethikkommission (DEK) ihre Empfehlungen an die Bundesregierungen. Die Kommission war 2018 von der Bundesregierung einberufen worden und umfasst 16 Mitglieder: Hauptsächlich besetzt mit Wissenschaftler*innen, aber auch mit Vertreter*innen aus der Verwaltung, dem Datenschutz und der Industrie.