Eine solidarische, ökologische und demokratische Lösung der durch das Corona-Virus ausgelösten Wirtschaftskrise in Europa wird sich nur durchsetzen lassen, wenn die veralteten Europäischen Verträge grundlegend geändert werden.
Seit der großen Finanzkrise wächst der Weltgüterhandel viel langsamer als vorher und nur noch unwesentlich schneller als die Weltproduktion. Ökonomen haben zwei Thesen, warum das so ist.
Die Europäische Zentralbank hat einen wichtigen Zins unter null Prozent gesenkt. Außerdem wird die Notenbank noch in diesem Jahr zweimal langfristige Milliardenkredite an die Banken vergeben.
Ein Veteran der Londoner City schildert, wie sich seine Branche in den vergangenen Jahrzehnten in einen Selbstbedienungsladen verwandelt hat. Die Aufgabe des Trennbankensystems hält er für den „Sündenfall“.
Die IKB weiter ihre Verluste aus. Das Engagement in Spanien und Italien schlägt auf die Ergebnisse durch. Ein Käufer für die Düsseldorfer Krisenbank ist weit und breit nicht in Sicht.
Die krisengeschüttelte Mittelstandsbank IKB verbucht noch höhere Verluste als bisher angenommen und hängt weiter am Tropf der staatlichen Förderbank KfW. Bisher hat der Staat – und damit der Steuerzahler – fast neun Milliarden in die marode Bank gesteckt. Einige Politiker wollen der IKB jetzt endgültig den Geldhahn zudrehen.
M. Franzmann. (2012)Paper presented at the Second International Euroacademia Conference 'The European Union and the Politicization of Europe', Budapest, , 6-8 December 2012.