With education sector requiring an investment of over $150 billion in the next 10 years, the government has proposed new private partnership models for expansion of higher education sector in the country. The government has proposed setting up of large education hubs in different parts of the country anchored by large public/private sector enterprises funded through their allocations for corporate social responsibility.
A national convention on Higher Education on Monday denounced the three bills introduced by the government for the control of private institutions and universities, as “draconian.”
Rising demand for post-secondary education, lack of government investment in the sector and the deteriorating quality of many public universities has led to an increase in private players in Indian higher education. But the regulation of private institutions has failed to keep up with their rapid growth, leading to concerns about quality and social equity.
Surprisingly, very few appear to have found serious contradictions in the approach of the eleventh plan, which aimed at inclusive growth but through giving the private sector an enhanced role.
India's Parliament has amended the country's Constitution to impose admission quotas for lower castes and classes on nearly all private colleges that do not receive government aid.