Es gibt Kronzeugen, Aussagen, Dokumente, doch das politische Personal will sich einfach nicht exponieren. Es geht nicht etwa um Grundrechte, sondern um eine merkwürdige Auffassung von Freundschaft.
Gesetzesänderung→keine Ladungsfrist, Polizei nutzt Überraschungsmoment→Beamte hätten „Auftrag der Staatsanwaltschaft“ nachzuweisen; Zeit schinden mit Zeugenbeistand; Polizei an Ort & Stelle darf nicht gewalts. zwingen