Viele Entscheidungen, die unseren Alltag beeinflussen, treffen bereits Algorithmen. AlgorithmWatch will Automated Decision Making (ADM) transparent machen.
Der digitale Kapitalismus hat einen neuen Gesellschaftsvertrag etabliert: Daten gegen Bequemlichkeit. KI spielt für dessen Zukunft eine zentrale Rolle.
Sie personalisieren Inhalte, berechnen Routen und Preise: Algorithmen sind Teil des Alltags. Sie stecken etwa in Software, sind schwer greifbar und werden in immer mehr Bereichen eingesetzt.
Deliveroo und Foodora versprechen ihren Fahrern Freiheiten bei der Arbeit. Eine Studie zeigt: So frei sind die Beschäftigten nicht – wegen der App, die sie kontrolliert.
Die Lieferfirmen geben ihren Mitarbeitern gerne das Gefühl, unabhängig und frei zu sein. Durch permanente Überwachung und über Anreizsysteme werden jedoch die Fahrer:innen diszipliniert und interne Konkurrenz geschürt. Wissenschaftlerinnen haben das Geschäftsmodell jetzt untersucht.
Sarah Spiekermann, Professorin für Wirtschaftsinformatik in Wien, will nicht den Maschinen die Moral beibringen, sondern Ingenieur*innen und Unternehmen. Wir sprachen mit ihr darüber, wie man ethische Standards für Algorithmen festlegt und warum diejenigen, die Maschinen und Programme entwickeln, sich so selten verantwortlich fühlen.
Deutschland liegt im Rennen um künstliche Intelligenz hinter anderen Nationen zurück. Investitionen von EU und Bundesregierung sind deshalb eine gute Idee. Deutschland sollte dabei aber nicht auf ethische Standards verzichten. So könnte künstliche Intelligenz "Made in Germany" einen unerwarteten Wettbewerbsvorteil erlangen.
Algorithmen können Vorurteile bestätigen und Menschen diskriminieren, sagt Matthias Spielkamp, der Gründer und Geschäftsführer von AlgorithmWatch. "Die Schuld dafür der Technik zu geben, wäre aber grundfalsch". Menschen entwickelten diese Systeme und müssten auch dafür sorgen, dass sie gerecht funktionieren. Deshalb seien Aufsichtsinstitutionen nötig, "die sicherstellen, dass Algorithmen unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht gefährden, sondern ihn befördern". Die Entwicklung von Algorithmen einfach nur transparenter zu machen, reiche dabei nicht aus. "Wenn man weiß, wie ein diskriminierendes System funktioniert, hat man noch nichts gewonnen", meint Matthias Spielkamp. Die Diskriminierung müsse dann auch beendet werden.
Mehr Effizienz durch umfassende Leistungskontrolle im Job? Mit einem neuen Add-on für die Bürosoftware Microsoft Office 365 können Arbeitgeber die Leistung ihrer MitarbeiterInnen detailliert analysieren. Aus Sicht des DGB ist der Einsatz der Software zwingend mitbestimmungspflichtig.
Beim AMS soll künftig ein Computerprogramm Mitarbeiter bei Entscheidungen unterstützen. Die futurezone sprach mit AMS-Chef Johannes Kopf über den geplanten Algorithmus.
In Österreich teilt ab nächstem Jahr ein Algorithmus alle Jobsucher in Kategorien. Wer schlecht abschneidet, dem werden Zukunftschancen verbaut. Die Behörden bejubeln das als Effizienzsteigerung mit modernsten technischen Mitteln. Experten warnen hingegen vor automatisierter Diskriminierung.
Nicht nur Menschen, auch Algorithmen können diskriminieren. Die Schuld dafür trägt der Mensch. Entwickler und Anwender müssen sich jetzt der Verantwortung stellen. Zeit für eine Wertedebatte.
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Die re:publica 2018 hat Antworten auf die Frage gesucht, wie Führung aussehen sollte, wenn Daten und Digitalisierung die Arbeitswelt bestimmen. Allerdings eher auf unauffälligen Nebenbühnen. Ein we
A. Keiner. Algorithmisierung und Autonomie im Diskurs : Perspektiven und Reflexionen auf die Logiken automatisierter Maschinen, FernUniversität in Hagen. Lehrgebiet Bildungstheorie und Medienpädagogik, Hagen, (July 2020)