Die Big-Data-Expertin Kate Crawford hat dazu aufgerufen, Systeme für Künstliche Intelligenz notfalls zu hacken, um sie transparenter zu machen und ihre sozialen Auswirkungen prüfen zu können. Nötig sei eine kleinteilige Analyse.
Nach den niederländischen Wahlen gibt es wenig Grund zur Freude. Die extreme Rechte hat sich weiter konsolidiert, Hetze und Rassismus haben sich verschärft.
Nach zweifelhaften Reformvorschlägen der EU-Kommission zum Urheberrecht ist jetzt das Parlament am Zug. Therese Comodini, die konservative Berichterstatterin des Parlaments hat jetzt einen Gegenentwurf vorgelegt, der die größten Probleme des Kommissionspapiers entschärft. Beherzte Schritte in Richtung Harmonisierung und digitaler Binnenmarkt fehlen jedoch.
Die Berichterstatterin für den Vorschlag der EU-Kommission zur Copyright-Reform im EU-Parlament, Therese Comodini Cachia, will Presseverlagen eine Vollmacht geben, Rechte auch im Namen von Autoren einzuklagen.
Geleakte Dokumente liefern spannenden Einblick in die technischen Möglichkeiten des Geheimdiensts - derstandard.at/2000053797390/Vault-7-Mit-welchen-Mitteln-die-CIA-iPhones-Android-und
Im Europäischen Parlament zeichnet sich eine Ablehnung des Leistungsschutzrechts ab. Die Verlage sollen stattdessen bessere Möglichkeiten bekommen, die Rechte ihrer Autoren durchzusetzen.
Wenn es nach den NRW-Verlegern geht, müssten Adblocker eigentlich in Newsblocker umbenannt werden. In einer Stellungnahme zum Adblocker-Verbot präsentierten sie eine ganze Reihe alternativer Fakten.
Vor dem US-Einmarsch von 2003 lebten 1,5 Millionen Christen im Irak. Heute sind weniger als 300'000 von ihnen übrig. Sie fliehen nicht nur vor den «IS»-Terroristen, sondern auch vor der Gleichgültigkeit ihrer muslimischen Nachbarn. Erzbischof Thimothaeus Mussa al-Schamani hat resigniert. Der würdevolle Mann mit dem kurzen grauen Bart steht der Erzdiözese von Bartilla und Mar Mattai vor, die im Umland der irakischen Grossstadt Mossul liegt.
Überschreitet die EU-Kommission mit der Einführung eines Leistungsschutzrechts ihre Kompetenzen? Zu diesem Schluss kommt ein umfangreiches Gutachten im Auftrag des Eco.
Noch mehr Deutsche als bislang sind von Armut bedroht. Ausgerechnet ihnen hören Politiker immer weniger zu. Der Trend verselbstständigt sich und bedroht die Demokratie.
In der ZEIT vom 2. März ist unsere Antwort auf Steven Hill erschienen, der den Verzicht auf Automatisierung und andere digitale Technologien gefordert hat („You’re fired!“ Es gibt digitale Technologien, die man einfach verbieten muss.). Wir dokumentieren den Text hier in voller Länge.
Jetzt haben wir endlich Antwort auf unsere Frage bekommen, warum München von Limux zu Windows zurückkehren will - und sind so klug als wie zuvor. Die CSU rechtfertigt sich gegen Vorwürfe, die wir nicht gemacht haben, die SPD weicht aus und technisch reden beide Unfug. Was soll das?
The Western-backed war in Syria, like the invasion of Iraq, was so smothered by propaganda that truth was not only the first casualty but has been steadily suffocated for five years, now reaching the Oscars, says Rick Sterling.
For all of its reach, Amazon, the company founded by Jeff Bezos in 1995 as an online bookstore, is still remarkably invisible. It makes it easy not to notice how powerful and wide-ranging it has become. But behind the packages on the doorstep and the inviting interface, Amazon has quietly positioned itself at the center of a growing share of our daily activities and transactions, extending its tentacles across our economy, and with it, our lives.
Der Bundesrat hat mit einer Entschließung vom 10. Februar 2017 (BR-Drucksache 740/16) die Bundesregierung dazu aufgefordert, das Recht der betrieblichen und Unternehmensmitbestimmung zu reformieren.
Fünf Bundesländer bringen am 16. Dezember einen Entschließungsantrag in den Bundesrat ein. Die klare Forderung der Länder an die Bundesregierung: die Mitbestimmung in der Arbeitswelt 4.0 zukunftsfest machen – das fordert auch der DGB seit Langem.
Es liegt an drei Aspekten des Online-Journalismus, die aus meiner Sicht das Veröffentlichen auf Papier tatsächlich qualitativ besser machen: Deadlines, Endlosigkeit, Traffic-Analysen
Der Prozess läuft: In den nächsten Wochen wird das Open-Data-Gesetz an den Bundestag geleitet. Dann werden die Parlamentarier die Möglichkeit bekommen, den bisherigen Entwurf zu diskutieren. Dabei wird es vor allem darum gehen, welche Daten von dem Entwurf erfasst werden müssen – und welche nicht veröffentlicht werden sollen.
Der Fall TUI zeigt, was von den mitgliedsstaatlichen Sozialordnungen übrig bliebe, würde man die Kommission dort hinlassen, wo sie mit Gewalt hindrängt. Höchste Zeit, sich der Erzählung vom „Sozialen Europa“ zu entledigen.
There is massive hype around blockchain in certain circles even though there are yet few working networks. However, extensive testing of the technology is now beginning.
The “blockchain” technology that underpins bitcoin, a sort of peer-to-peer system of running a currency, is presented as a piece of innovation on a par with the introduction of limited liability for corporations, or private property rights, or the internet itself.
In der von Konsumenten geprägten ersten Phase der IT-Revolution gaben Amerikaner den Ton an. Ändert sich das nun mit der Digitalisierung der Industrie?
Die EU hat nur noch wenige Monate Zeit, um Ausnahmeregelungen für die EU-Funkanlagenrichtlinie umzusetzen. Gelingt dies nicht rechtzeitig, kommt es wohl nicht nur zum Lockdown von WLAN-Routern. Betroffen wären dann sämtliche Funkgeräte – egal ob Sender oder Empfänger.
Tendance ou révolution ? La blockchain, nouvelle technologie de stockage et de transmission d'informations, a été créée en 2008 avec l'apparition du bitcoin. Aujourd'hui, ses champs d'exploitation sont extêmement larges : énergie, transports, vote en ligne, etc. Cette vidéo de Rue89 nous l'explique simplement
Der Turing-Test muss umgekehrt gedacht werden: Die Frage ist nicht, ob Maschinen menschenähnlich werden, sondern ob der Mensch maschinenähnlich wird. (von Adrian Lobe)
Der Entwurf enthält einige begrüßenswerte Regelungen, geht aber in vielen Bereichen nicht weit genug. Daher setzen wir uns für eine weitere Anpassung des Gesetzes im weiteren Gesetzgebungsprozess ein.
Es gibt fast keinen journalistischen Grundsatz, den die Macher der beitragsfinanzierten ARD-Sendung Plusminus mit ihrer Sendung vom 14.12. nicht gebrochen hätten. Es handelt sich inhaltlich um ein Mashup einer unsäglichen „Studie“ des Brüsseler Lobbyinstituts ECIPE. Nur der Vorwurf, der Kreml stecke hinter Campact und anderen Anti-TTIP-Aktivisten fehlt. Doch die antidemokratische Kernforderung ist dieselbe.
Dokumentation zum Digitalisierungskongress der Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft am 17. und 18. Oktober 2016.
Bereits zum zweiten Mal urteilt der Europäische Gerichtshof, dass eine anlasslose Vollprotokollierung unseres Onlinelebens grundrechtsfeindlich ist. Wir sind gespannt, welche Auswirkungen dieses Urteil auf unsere kommende Vorratsdatenspeicherung in Deutschland haben wird.
Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben für den einen oder anderen europäischenn Gesetzgeber erklären Europas höchste Richter: Eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist grundrechtswidrig.
Mehr Freiheit oder mehr Schutz: In der Ausgestaltung der digitalen Zukunft ringen Wirtschaftsliberale und Protektionisten um den richtigen Rahmen. Ein Blick auf die bedeutendsten Akteure der Digitalisierung im politischen Berlin.
Die Berater des Wirtschaftsministers warnen vor Krisen wie in den frühen 1990er Jahren: Knapp 40 renommierte Ökonomen fordern die Bundesregierung eindringlich auf, ihren Widerstand gegen schärfere Vorschriften für Banken aufzugeben.
Für seine Luftangriffe auf Aleppo und die Blockade im UN-Sicherheitsrat wird Russland heftig kritisiert. Nahost-Experte Günter Meyer macht im heute.de-Interview aber vor allem die USA für die Not der Menschen in Syrien verantwortlich. Und Deutschland? "Hat de facto keinen Einfluss auf die Lage."
Amerikanische Schüler und Studenten erkennen im Internet nicht, ob Informationen wahr oder falsch sind. Ein Gespräch mit Sam Wineburg über den digitalen Mob und die Bedeutung besserer Bildung
Ähnlich wie Scoring-Anbieter sollen Online-Dienstleister künftig die "zentralen Kriterien" ihrer Computerverfahren und deren Gewichtung kenntlich machen, fordern Bund und Länder von der EU-Kommission. Deren Regulierungspläne stehen weitgehend fest.
Freiburgs Bürgermeister Dieter Salomon ist einer der 70 Bürgermeister, die von der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften zum Tagung ‚Europa - Flüchtlinge sind unsere Brüder und Schwestern’ eingeladen wurden und die sich noch an diesem Samstag im Vatikan beraten.
Papst Franziskus: Humanitäre Krisen verhindern, bevor sie auftreten. Acht Bürgermeister aus NRW vertreten. Bürgermeister sehen Städte vor gewaltigen Herausforderungen.
Nach dem Linkhaftungsurteil des Landgerichts Hamburg: Verlagsjustiziar Joerg Heidrich hat für heise online nachgeforscht, ob sich der Verlag in Abmahngefahr begibt, wenn er Links zum Online-Auftritt des LG Hamburg setzt.
Journalistes, chercheurs et acteurs utilisent de plus le nombre de likes ou de followers pour rendre compte de l’audience politique d’un mouvement ou d’un candidat. Les données d’audience des sites web pour rendre compte de certaines évolutions socio-politiques sont cependant moins mobilisées. Pourtant des données sont disponibles et intéressantes.
Weil sich ein Artikel der jetzt vorgeschlagenen Digitalcharta genau diesem Thema widmet und ich diesen Artikel in seiner jetzigen Form für gefährlich halte, will ich ausführlich zu diesem Punkt Stellung nehmen.
Kein Zugriff auf wissenschaftliche Artikel des größten Wissenschaftsverlags Elsevier in der Forschung, keine Texte für Studierende auf Online-Lehrplattformen in der Lehre. Derzeit sieht es so aus, als wäre das ab 1.1.2017 Realität an deutschen Hochschulen. Paradoxerweise ist das eine gute Nachricht.
Über die Verfassungsklage der Stromkonzerne gegen die entschädigungslose Rücknahme der AKW-Laufzeitverlängerung und die Einführung konkreter Abschaltdaten für alle Reaktoren nach dem Super-GAU von Fukushima hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am 6. Dezember 2016 entschieden.
Bundesfinanzminister Schäuble geht ungewöhnlich scharf mit dem Europaparlament ins Gericht. Der Grund ist ein Streit über ein Gesetz zur Bekämpfung von Steuerflucht großer Konzerne.
A. Boes, and A. Bultemeier. Rückkehr der Leistungsfrage: Leistung in Arbeit, Unternehmen und Gesellschaft, Edition Sigma, Berlin, 1. Aufl. edition, (2008)