Ein spezieller Bildungstarif soll Schüler*innen beim Online-Unterricht helfen. Doch der nützt vor allem der Telekom und bringt massive Probleme mit sich.
Wirklich guten Freunden schenkt man ein Freihandelsabkommen, oder auch zwei oder drei. Nachdem TTP und TTIP entschärft wurden, gibt es nun neue Informationen über Tisa (Trade in Services Agreement), ein Freihandelsabkommen unter „wirklich guten Freunden“.
Der SPD-nahe Verein D64 und das Progressive Zentrum beklagen, dass der Entwurf des Grundsatzprogramms der Partei für die digitale Gesellschaft nur den kleinsten gemeinsamen Nenner darstelle und zu negativ sei.
Wikileaks hat 17 Geheimpapiere zum geplanten Dienstleistungsabkommen TiSA publik gemacht, das TTIP ergänzen soll – und Datenschutz und Netzneutralität unterwandert.
Glasfaseranschlüsse von Haushalten in Europa: Deutschland auf dem letzten Platz. Internet-Wissen der Bürger in Europa: Deutschland auf dem letzten Platz. Das digitale Versagen hat einen Namen: Angela Merkel.
Nach einigen Jahren Vorarbeit hat nun die "Internet-Verfassung" den brasilianischen Senat passiert. Präsidentin Dilma Roussef will sie auf der heute beginnenden Konferenz NetMundial präsentieren.
Ob Deutsche Telekom, Telecom Italia oder Telefonica: Die Branchengrößen planen laut einem Medienbericht den Aufbau eines gemeinsamen europaweiten Netzes – als Antwort auf die globale Konkurrenz.
Europas große Telekomkonzerne denken darüber nach, ihre Netzinfrastrukturen zusammenzuschließen. Die Idee für einen gesamteuropäischen Netz-Markt soll bei einem Gespräch zwischen Konzernspitzen und dem EU-Kommissar Almunia aufgekommen sein.
Nachdem die neuen International Telecommunication Regulations (ITR) verabschiedet wurden, bekräftigt die Bundesregierung ihre Kritik. Die Regularien lehnt sie ab, um autoritären Regimen keine Begründung für staatliche Internetregulierung zu liefern.
Der neue Telecom-Vertrag ITR ist verabschiedet - und doch ist die Welttelekommunikations-Konferenz WCIT gescheitert. Westliche Regierungen werden den neuen Vertrag wegen möglicher Internet-Regulierungen nicht unterschreiben.
Westliche Staaten haben verlangt, Internetnamen, IP-Adressen oder andere Netzressourcen-Identifier nicht in die künftigen International Telecommunication Regulations aufzunehmen. Dem widersprachen vor allem Saudi-Arabien und Russland scharf.
In gleich zwei Resolutionen haben die Abgeordneten die Kommission aufgefordert, gesetzgeberische Schritte zur Sicherung des offenen Internets einzuleiten. Die Gesellschaft für Informatik ist derweil für eine "Priorisierung von Diensten".
Überraschende Wende bei der Welt-Telecomkonferenz WCIT: Ein zuerst zurückgezogener Vorschlag, der die Regulierung der Telefonnetze auf das Internet ausdehnen und nationale Internet-Segmente schaffen soll, wurde nun doch in die Verhandlungen eingebracht.
Das Gremium der europäischen Regulierungsstellen GEREK sieht laut einem Positionspapier keine akute Gefahr für die Netzneutralität, einige Bestrebungen der Branche aber mit Beunruhigung.