Union und SPD haben versprochen, "mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern" zu erreichen. Doch die große Koalition hat in der Gleichstellungspolitik etliche Vorhaben noch nicht umgesetzt. Das muss sich demnächst ändern. Die Zeit drängt.
Nachdem das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg im vergangenen Jahr die Klage einer ZDF-Redakteurin auf Gleichbezahlung abgewiesen und die Revision nur in Teilen zugelassen hatte, entschied das Bundesarbeitsgericht heute, dass auch fest-freie Redakteur*innen einen Anspruch auf Auskünfte nach dem Entgelttransparenzgesetz haben. Der Beschäftigtenbegriff sei im Lichte des Europarechts weit auszulegen.
Der Frauenpolitische Runde Tisch in der Stadt Halle (Saale) ist ein ausschließlich ehrenamtlich arbeitendes Gremium. Unser Anliegen ist die gleichberechtigte Existenz von Frauen und Männern und eine klare Frauenpolitik. Wir sind überparteilich, aber nicht unpolitisch, denn wir mischen uns ein in Kommunal-, Landes- und Bundespolitik. Seit der Gründung 1993 beziehen wir sichtbar Position für eine Politik von Gleichberechtigung und Emanzipation für Frauen.
Die BuKoF ist der Zusammenschluss der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen. In der BuKoF wirken die Mitglieder zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Frauenförderung und Gleichstellung an Hochschulen zusammen. Die BuKoF vertritt insbesondere die Interessen der Frauen an Hochschulen für alle Hochschultypen und Mitgliedergruppen.
Es geht dabei nicht um die Zahl der Studentinnen, die mit einem Anteil von 56,1 Prozent längst ihre männlichen Kommilitonen überholt haben. Es geht um den geringen Frauenanteil in der Professorenschaft. Denn der liegt in Hohenheim trotz Auszeichnung als familienfreundliche Uni, trotz beispielhaftem Ausbau der Kinderbetreuung und der Mentoring-Programme für Wissenschaftlerinnen bei gerade mal 9,2 Prozent (Landesdurchschnitt 14 Prozent). "
Die Universität Hohenheim hat für die Besetzung von Professuren eine Frauenquote festgeschrieben. 40 Prozent der neu ernannten Professoren müssen künftig weiblich sein, erklärten Rektor Hans-Peter Liebig und Gleichstellungsbeauftragte Ute Mackenstedt am Freitag.
Die Stuttgarter Universität Hohenheim will die Zahl ihrer weiblichen Lehrkräfte steigern. Rektor Hans-Peter Liebig stellte gestern einen Gleichstellungsförderplan vor, mit dessen Hilfe die Zahl der weiblichen Professuren heraufgesetzt werden soll. Liebig: "Gleichstellung bleibt kein Lippenbekenntnis, wir wollen bis 2020 mindestens 20 Prozent mehr Professorinnen an unserer Hochschule." Er kündigte an, auch für mehr Frauen im Senat, im Rektorat und in der Berufungskommission sorgen zu wollen.
Das Professorinnenprogramm ist ein Bundeswettbewerb, der im März 2008 ins Leben gerufen wurde Mit dem Programm sollen bundesweit innerhalb vom fünf Jahren 200 Professorenstellen speziell für Frauen geschaffen werden Die Mittel dafür stellen jeweils zur Hälfte der Bund und das Land. Die Universität Mainz erhält aus dem Professorinnenprogramm von Bund und Ländern Mittel für drei Professorinnen-Stellen. «Als einer der ersten Hochschulen wurden uns nun bereits alle drei Anträge in vollem Umfang genehmigt», sagte die Frauenbeauftragte der Universität, Silke Paul, am Freitag in Mainz.
Ernst machen mit guten Vorsätzen: Die Universität Hohenheim führt eine Quotenregelung für Wissenschaftlerinnen ein, um den Anteil der Professorinnen bis 2020 auf 20 Prozent und langfristig auf 30 Prozent zu steigern. Bei Neuberufungen will die Universität deshalb künftig 40 Prozent weibliche Kandidaten berücksichtigen. Dies legt der neue Gleichstellungsförderplan der Hochschule fest. Als eine zentrale Maßnahme, um das ambitionierte Ziel zu erreichen, will die Hochschule künftig exzellente Wissenschaftlerinnen mit Hilfe von Datenbanken aktiv anwerben.
Chancengleichheit ist mehr als Kinderbetreuung - Starke Rückendeckung für diese Ansicht erhält die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Hohenheim, Prof. Dr. Ute Mackenstedt, jetzt von der Universitätsleitung. Mit dem aktuellen Gleichstellungsförderplan segnete der Universitätsrat nun konkrete Quotenregelungen ab, die bis 2020 umgesetzt werden sollen. Damit folgt sie auch offiziellen Vorgaben: Der Gleichstellungsförderplan ist ein Teil des Struktur- und Entwicklungsplans, zu dem die Hochschulen alle fünf Jahre durch das Wissenschaftsministerium aufgefordert werden.
Bundeswettbewerb wurde im März 2008 ins Leben gerufen Die Universität Mainz erhält aus dem Professorinnenprogramm von Bund und Ländern Mittel für drei Professorinnen-Stellen. «Als einer der ersten Hochschulen wurden uns nun bereits alle drei Anträge in vollem Umfang genehmigt», sagte die Frauenbeauftragte der Universität
Sie erhält aus dem Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder Mittel für drei Professorinnen und damit für die höchstmögliche Anzahl an Stellen. Mit dieser Förderung gehört die Universität Mainz zu einer der erfolgreichen Hochschulen, die sich in diesem Programm beworben haben. Außerdem wird die größte rheinland-pfälzische Universität drei neue Juniorprofessuren aus den Mitteln des Landes gezielt an Frauen vergeben – ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit in der Wissenschaft.
V. Guijarro Santos. Wenn KI, dann feministisch: Impulse aus Wissenschaft und Aktivismus, netzforma* e.V. — Verein für feministische Netzpolitik, Berlin, (January 2021)