Arne Börnsen: Möglichkeiten zur flexibleren Nutzung der Rundfunkfrequenzen - Ist die Trennung der Telekommunikations- und Rundfunkfrequenzen noch gerechtfertigt (PDF)
'"Perlentaucher" hat ... gegen ... FAZ ... und ... SZ ... in zweiter Instanz Recht bekommen... Frankfurter Oberlandesgericht entschied ..., dass "Perlentaucher" auch... aus Buchkritiken ... zitieren darf, wenn die Zusammenfassungen weiterverkauft werden.'
Open Excess: Der Heidelberger Appell. Verleger und Autoren wehren sich auf Initiative des Heidelberger Professors Roland Reuß gegen eine „Enteignung“ durch Google und Open Access. Ihre Argumentation ist haarsträubend, voller Fehler und gefährlich.
Muss ich wirklich neu tapezieren? Oder kann ich mir die Renovierung vielleicht sparen? Überall gibt es in Deutschland Mieter, die umziehen wollen und die ihre Wohnung kritisch unter die Lupe nehmen. Der Bundesgerichtshof fällt immer wieder Urteile, in d
Ein Gespräch mit dem Anwalt Udo Vetter, der einen Antrag auf richterliche Entscheidung der massenhaften Kreditkartenprüfung im Rahmen der Suche nach Kunden einer Website mit kinderpornografischem Material gestellt hat
E. Hilgendorf. Elisa Hoven, Michael Kubiciel (Hg.), Zukunftsperspektiven des Strafrechts. Symposium zum 70. Geburtstag von Thomas Weigend. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, (2020)
E. Hilgendorf. Anja Hentschel, Gerrit Hornung, Silke Jandl (Hg.), Mensch – Technik – Umwelt: Verantwortung für eine sozialverträgliche Zukunft. Festschrift für Alexander Roßnagel zum siebzigsten Geburtstag. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden., (2020)
A. Kretschmann (Eds.) Velbrück Wissenschaft, Weilerswist, 1 edition, (2019)Pierre Bourdieu zählt zu den bedeutendsten und einflussreichstenSoziologen des 20. Jahrhunderts; gegenwärtig ist er der meistzitierteSozialwissenschaftler der Nachkriegszeit. Innerhalb derRechtssoziologie und der sozialwissenschaftlichen Rechtsforschung wirddiese Bedeutung bislang zu wenig wahrgenommen, denn im Vergleich zuanderen soziologischen Klassikern wird Bourdieus Perspektive auf dasRecht kaum rezipiert. Eine systematische, gerade auch kritischeAuseinandersetzung mit seinem Rechtsdenken im Kontext seines übrigenWerks, aber auch im Kontext anderer Rechtstheorien, bildet vor diesemHintergrund ein Forschungsdesiderat. Der Sammelband stößt daher einevertiefte Auseinandersetzung mit Bourdieus Rechtsdenken an und lotetdessen Potenziale aus.Neben einschlägigen Texten Bourdieus, dieerstmals in deutscher Sprache zugänglich gemacht werden, versammelter sozialtheoretische und an Bourdieus Rechtsdenken angelehnteempirische Beiträge.Das Buch richtet sich an RechtssoziologInnen ausder Soziologie und der Rechtswissenschaft sowie ansozialwissenschaftlich orientierte RechtsforscherInnen andererDisziplinen. Ebenso adressiert es SoziologInnen undSozialwissenschaftlerInnen, die sich mit Bourdieus Werk beschäftigen..