In February 2011, three European-level trade union federations representing manufacturing workers agreed on a joint strategy to achieve stronger worker involvement in multinational companies. This joint approach has been triggered at least in part by a revised European Works Council directive, which came into force in June. The three federations want companies to find better ways to anticipate and manage change to minimise the negative impact it can have on employees.
In February 2011, three European-level trade union federations representing manufacturing workers agreed on a joint strategy to achieve stronger worker involvement in multinational companies. This joint approach has been triggered at least in part by a revised European Works Council directive, which came into force in June. The three federations want companies to find better ways to anticipate and manage change to minimise the negative impact it can have on employees.
In a decision published yesterday (20 November) the European Committee of Social Rights (ECSR) found that Sweden violated the revised European Social Charter in several respects. Supported by the European Trade Union Confederation (ETUC), its two Swedish affiliates Landsorganisationen i Sverige (LO) and Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) filed a complaint against Sweden criticising the ‘Laval’ legislation, which had been introduced in order to conform to the so-called Laval judgment of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) (C-341/05 - Laval un Partneri).
We are warehouse workers, climate activists, and citizens around the world, taking on the world's richest man and the multinational corporation behind him.
The main journalist trade union in Europe and the UK wants citizens to be given ‘European Democracy Vouchers’, funded by internet service providers, which can be used to buy newspapers and pay for online media subscriptions.
This is a list of websites which may be of interest to EIROnline users. The links are grouped by country, and within countries under the categories of ‘employers’, ‘trade unions’, ‘government’ and ‘other’.
K. Busch, M. Flore, H. Kohl, and H. Schlatermund (Eds.) Pontypool, Wales, Merlin Press, (2011)Beitr. aus dem Dt. übers. Originaltitel: Europa in sozialer Schieflage.
W. Friedrich, C. Schwarz, and S. Voigt (Eds.) edition der Hans-Böckler-Stiftung, Staat und Zivilgesellschaft, Bd. 278 Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, (2013)