Per la presidente di Emergency il 7 ottobre è l'occasione per riaffermare e difendere i valori e i principi della Costituzione
Articolo 11: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".
Emergency aderisce alla manifestazione del 7 ottobre perché il nostro vocabolario identitario continua a includere parole di guerra, che continua a essere l’approccio, il messaggio, la soluzione a cui pensiamo come Paese omettendo volutamente alternative di dialogo e diplomazia.
Nous perdons du terrain depuis des décennies et je crains qu'on n'arrive plus à éviter un affrontement direct entre extrême droite raciste classique (...)
Quel État voulons-nous pour quelle société ? L'islam politique n'a pas renoncé à son projet d'islamisation de l'Etat et de la société. Il a simplement (...)
Ett nytt franskt utkast till europeisk konfederation i gen. de Gaulles anda, uppenbarligen tillkommet efter brexit; ordf för gruppen : Jean-Pierre Chevènement
1ère Vice-présidente : Marie-Françoise Bechtel, députée de l’Aisne
Vice-présidents : Christian Hutin, député du Nord, Christine Meyer, conseillère régionale des Pays de Loire, Jean-Yves Autexier, ancien parlementaire
Secrétaire générale : Estelle Folest, cadre supérieure
Secrétaire général adjoint : Claude Nicolet, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais
Trésorier : Gérard Pierre, universitaire
Trésorier adjoint : Marie-Pierre Logelin, professeur
One week after Congress held the first hearing in 41 years on the president’s authority to order the use of nuclear weapons, two of Columbia Law School’s leading scholars of war powers and the Constitution discussed what’s at stake before a large audience at the New-York Historical Society in Manhattan. During the Nov. 21 event, Philip Bobbitt, the Herbert Wechsler Professor of Federal Jurisprudence, and Matthew Waxman, the Liviu Librescu Professor of Law, discussed war powers and the presidency, including a proposal by Waxman that would constrain the president’s authority to order a nuclear first strike. The proposal, which Waxman has been developing with Richard Betts, a professor at Columbia’s School of International and Public Affairs, aims to reform nuclear launch procedures. Under the proposal, the secretary of defense would need to affirm that a nuclear first-strike order is valid and the attorney general would need to certify that it is legal.
Speaker(s): Professor Christine Chinkin, Professor Mary Kaldor, Dr Javier Solana Chair: Professor Toby Dodge Recorded on 21 June 2017 at Old Theatre, Old Bui...
Watch Out: Populists in the Piazza. A referendum unleashes forces that could change Europe. Again. By John Follain, Chiara Vasarri and Alessia Pierdomenico
October 24, 2016; "She doesn’t yet know how she will vote. “What I will say is that we haven’t allowed people to vote freely with comments like Renzi saying he would quit if the referendum goes badly,” Pampalone says. “When you go and vote on a constitution, you should leave everything else behind at home.” "
The Guardian 6 Aug: In a few months, probably in November, Italians will head to the polls to vote in a referendum on a constitutional reform that Renzi says will make it easier to pass legislation by dramatically restricting the powers of the senate, a major source of political gridlock [...] Much like Brexit in the UK, the referendum is increasingly being seen as a way for Italians to air their general discontent with the establishment, in large part because Renzi swore that he would leave politics if the referendum did not go his way. If he loses his gamble, the results of the referendum could have vast consequences for Italy and the whole of Europe.
Of course, a republic can’t run without authorities who follow the rule of law. Civil disobedience by citizens can be an important challenge to corrupt or immoral politicians, but when corporate leaders themselves start breaking the law in their own narrow interests, societal order breaks down. Polishing their left-libertarian veneer, the on-demand economy firms now flouting basic employment and anti-discrimination laws would like us to believe that they follow in the footsteps of Gandhi’s passive resistance, rather than segregationists’ massive resistance. But their wealthy, powerful, nearly-all-white-and-male cast of chief executives come far closer to embodying, rather than fighting, “the man”.
Magna Carta is only one of the two Great Charters of English Liberty, writes Peter Linebaugh – and we should reclaim them both from the conservatives and neoliberals