Das Freihandelsabkommen bringe mehr Jobs, Wachstum und Wohlstand, heißt es von den Befürwortern. Eine neue Studie nach dem Global Policy Model (GPM) der Vereinten Nationen, durchgeführt von der Tufts Unversity aus den USA, behauptet das Gegenteil.
»TTIP würde den transnationalen Fleischkonzernen die europäische Tierhaltungsbranche auf dem Silbertablett servieren.« Shefali Sharma vom Institute for Agriculture and Trade Policy Europe (IATP) nimmt keinen Blatt vor den Mund, wenn es um die möglichen Folgen des Freihandelsabkommens TTIP zwischen den USA und der EU im Bezug auf die Landwirtschaft geht.
Vermeintlich hohe Wirtschaftswachstumsraten und -vorteile für Bulgarien durch TTIP werden anhand einer Studie der Bulgarian Academy of Sciences offiziell begründet, die das Institut selbst allerdings gar nicht erstellt hatte.
Eine umfassende Studie der EU schlüsselt erstmals auf, welche Länder und Wirtschaftszweige durch TTIP gewinnen und welche verlieren: Für die Stahl- und Elektroindustrie sieht es nicht gut aus. Deutsche Autobauer und amerikanische Fleischproduzenten dürfen sich dagegen freuen. Für die Verbraucher steigen demnach die Preise.
Das Transatlantische Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU (TTIP) ist für die Schweiz von grosser Bedeutung. Bei den Verhandlungen spielt sie aber keine Rolle. Und bisher fehlen ihr auch die Partner im Ausland. Das belegt eine Studie des Forums Aussenpolitik (foraus).
Kleine und mittlere Bauernbetriebe schlagen in einer neuen Studie Alarm: Das geplante transatlantische Freihandelsabkommen TTIP bedeute für Europa mehr Gentechnik, mehr Hormonfleisch – aber vor allem das Ende einer Landwirtschaft wie wir sie bisher kennen.
EXKLUSIV: Ungarische Regierung hält Studie unter Verschluss, die nur 0,2 Prozent Wirtschaftswachstum durch TTIP vorhersagt – Schlachthöfe, Wein- und Maisanbau werden unrentabel. Die ungarische Regierung wollte wissen, welche Auswirkungen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA auf die heimische Wirtschaft haben wird und beauftragte einen Think Tank mit einer Studie. Die Ergebnisse wurden im September 2014 vorgelegt - und von der Regierung als „Verschlusssache“ eingestuft. Wir veröffentlichen die Studie in Kooperation mit der ungarischen Wirtschaftszeitung hvg.hu.
„Deutschland winken 180.000 neue Jobs“ – so frohlockte am gestrigen Tag eine Überschrift bei SPIEGEL Online, als das reichweitenstärkste deutsche Onlinemedium – wie gewohnt vollkommen unkritisch – Zahlen und Satzfragmente aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zum geplanten Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU nachplapperte. Schaut man sich besagte „Studie“ jedoch einmal genauer an, weiß man nicht, ob man über dieses merkwürdige Elaborat nun lachen oder weinen soll. Was im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung da von Hans-Werner Sinns ifo-Institut zusammengeschrieben wurde, hat mit der „sehr guten bis exzellenten Leistungen in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung“, die dem ifo-Institut von der Leibniz-Gesellschaft attestiert werden, nichts zu tun. Es handelt sich vielmehr um einen fortgeschrittenen Fall von Scharlatanerie, dessen Aussagekraft gegen Null geht.