Der Bundesrat verhandelt derzeit über ein Freihandelsabkommen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay (Mercosur). Bei den grossen Wirtschaftsverbänden stossen die Pläne auf Zustimmung. Die Landwirtschaft hingegen ist gespalten.
Avenir-Suisse-Direktor Peter Grünenfelder zeigte Mut. Er kritisierte die Agrarpolitik, die zu vielen Fehlinvestitionen, und forderte echten Freihandel. Erst damit würden die Bauern wieder auf einen grünen Zweig kommen.
Die EU-Kommission forciert Freihandel und Zollabbau. Für die Landwirte in Europa stellt das in vielen Bereichen eine Bedrohung dar. Georg Strasser, Präsident des Österreichischen Bauernbunds, und Johann Schlederer als Branchenvertreter der Schweinehalter nehmen im Interview mit der Bauernzeitung dazu Stellung.
Eva-Maria Schreiber von der Fraktion Die Linke ist die Grüne Woche ein Dorn im Auge. Insbesondere ärgert sie sich darüber, dass Bundesagrarminister Christian Schmidt als Schirmherr und Redner auf der Messe unterwegs ist. Die Politikerin spricht in einer emotionalen Pressemitteilung von einer "Farce, dass sich die Bundesregierung als Anwältin einer nachhaltigen Tierhaltung präsentiert".
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Im Vorfeld des Ministertreffens zwischen der EU und dem lateinamerikanischen Handelsblock Mercosur appellieren Copa und Cogeca an die EU, ihr Angebot zur Landwirtschaft in den Handelsgesprächen nicht zu erhöhen.
Diese Woche versuchen die Chefunterhändler in Brüssel den Freihandelsvertrag zwischen der EU und den Mercosurstaaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay zum Abschluss zu bringen. Ein Streitpunkt bleibt weiterhin die Landwirtschaft.
Diese Woche versuchen die Chefunterhändler in Brüssel den Freihandelsvertrag zwischen der EU und den Mercosurstaaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay zum Abschluss zu bringen. Ein Streitpunkt bleibt weiterhin die Landwirtschaft.
Der europäische Bauernverband Copa spricht sich in einem Brief an die EU-Kommission gegen landwirtschaftliche Zugeständnisse an die Mercosur-Staaten aus, mit denen die EU ein Freihandelsabkommen anstrebt.
Die französische Regierung hat am 25. Oktober einen Aktionsplan zu Gesundheits- und Umweltfragen für das Freihandelsabkommen CETA vorgelegt. Der französische Vorschlag kann jedoch nur angewendet werden, wenn die EU und Kanada zustimmen.
Vor einer Woche sind Teile des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens CETA vorläufig in Kraft getreten. Damit könnte auch gentechnisch veränderter Lachs aus Kanada in die Kühltheken deutscher Supermärkte gelangen, befürchtet Greenpeace.
Do you remember TTIP, the proposed trade deal between the US and the EU? Its negotiations were stopped by the hundreds of thousands of people who took to the streets in the capitals of Europe. 3.3 million signatures were collected against it. Greenpeace played a key role in the resistance against TTIP, by publishing the leaked texts in May 2016. It caused many European politicians to harden their stance, leading to a breakdown in the trade talks.
Europäische Landwirtschaftsverbände drängen die Europäische Kommission, keine zusätzlichen Rindfleischimporte aus dem südamerikanischen Handelsblock Mercosur zu erlauben. Mehr Importe könnten „verheerende Auswirkungen“ auf Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten sowie auf die EU-Lebensmittelstandards haben.
K. Ermete. Chili, Teufelsdreck und Safran: Zur Kulturgeschichte der Gewürze: Publikation zur Sonderausstellung "Chili, Teufelsdreck und Safran. Zur Kulturgeschichte der Gewürze", Oldenburg: vom 15. September bis 30. Dezember 2007 ; Berlin: Zentral- und Landesbibliothek, Februar bis März 2008 ; Göttingen: Städtisches Museum, Mai bis August 2008, volume 53 of Schriftenreihe des Landesmuseums für Natur und Mensch, Verlag Die Werkstatt, (2007)
A. Kreuz. Roman Germany: Studies in cultural interaction, volume 32 of Journal of Roman Archaeology Supplementum, Journal of Roman Archaeology, Portsmouth, (1999)
W. Czysz. Menschen, Zeiten, Räume: Archäologie in Deutschland: Begleitband zur Ausstellung ''Menschen, Zeiten, Räume - Archäologie in Deutschland'', Martin-Gropius-Bau, Berlin, 6. Dezember 2002 bis 31. März 2003 ; Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 9. Mai 2003 bis 24. August 2003, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, (2002)