Die EU will bald einen Freihandelsvertrag mit den Mercosur-Staaten abschließen. Maritta Strasser erklärt im Interview u.a., warum Campact vergleichsweise spät gegen das Abkommen mobilisiert.
Basel (ots) - Jedes Freihandelsabkommen ist ein Tauschgeschäft. Mit dem Mercosur gibt es Freihandel und mehr Exporte nur, wenn der südamerikanische Staatenbund im Gegenzug mehr Agrarprodukte in die Schweiz liefern kann. Anstatt auf hohe Standards im Handel mit landwirtschaftlichen Produkten zu setzen, verhandelt die Schweiz über eine Marktöffnung für Billig-Importe, produziert unter bedenklichen Bedingungen für Tier- und Umweltschutz. In einer neuen Publikation bewertet der Schweizer Tierschutz STS die Produktionsbedingungen in der Agroindustrie des Mercosur aus Tierschutzsicht.
Staatenbündnisse wollen Vereinbarung in diesem Monat unterzeichnen. Massiver Druck für Einigung nach 19 Jahren Stagnation. Kritik von Arbeitnehmerverbänden
Gestern kamen die EU-Handelsminister zu einem informellen Treffen zusammen. Es ging um die letzte WTO-Ministerkonferenz, laufende Freihandelsverhandlungen und ausländische Direktinvestitionen. Und um US-Strafzölle.
2014 haben Attac, Via Campesina, die PRO-GE, GLOBAL 2000 und Südwind gemeinsam die Plattform TTIP STOPPEN initiiert. Gemeinsam mit über 60 PartnerInnen in Österreich sowie weiteren in Europa, den USA und Kanada wurde gegen TTIP, CETA und TiSA gekämpft, gelang es CETA und der EU-Kommission Steine in den Weg zu legen und TTIP vorerst zu verhindern. Der handelspolitische Teil von CETA konnte nur mit großen Schwierigkeiten ratifiziert werden. Die Sonderklagerechte für Konzerne jedoch müssen erst durch 38 nationale und regionale Parlamente ratifiziert werden. Damit bleibt die Chance CETA zu stoppen intakt.
Der Bundesrat verhandelt derzeit über ein Freihandelsabkommen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay (Mercosur). Bei den grossen Wirtschaftsverbänden stossen die Pläne auf Zustimmung. Die Landwirtschaft hingegen ist gespalten.
Paraguay übernimmt 2018 Präsidentschaft des Mercosur. Abschluss des Freihandelsabkommens mit der EU für 2018 geplant. Handelsabkommen mit China soll geprüft werden
Die EU-Kommission forciert Freihandel und Zollabbau. Für die Landwirte in Europa stellt das in vielen Bereichen eine Bedrohung dar. Georg Strasser, Präsident des Österreichischen Bauernbunds, und Johann Schlederer als Branchenvertreter der Schweinehalter nehmen im Interview mit der Bauernzeitung dazu Stellung.
Der Bundesrat verhandelt derzeit über ein Freihandelsabkommen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay (Mercosur). Bei den grossen Wirtschaftsverbänden stossen die Pläne auf Zustimmung. Die Landwirtschaft hingegen ist gespalten.
Ein Freihandelsabkommen mit Mercosur dürfe nicht auf Kosten des Schweizer Agrar- und Lebensmittelsektors erfolgen, so die Schweizerische Vereinigung für einen starken Agrar- und Lebensmittelsektor (SALS).
Im Vorfeld des Ministertreffens zwischen der EU und dem lateinamerikanischen Handelsblock Mercosur appellieren Copa und Cogeca an die EU, ihr Angebot zur Landwirtschaft in den Handelsgesprächen nicht zu erhöhen.