Ein Freihandelsabkommen mit Mercosur dürfe nicht auf Kosten des Schweizer Agrar- und Lebensmittelsektors erfolgen, so die Schweizerische Vereinigung für einen starken Agrar- und Lebensmittelsektor (SALS).
Die deutsche Exportwirtschaft hofft auf einen erfolgreichen Abschluss der WTO-Ministerkonferenz, die bis einschließlich Mittwoch in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires tagt. Angesichts der zunehmenden protektionistischen Maßnahmen in der Welt müsse die Welthandelsorganisation eine aktive Rolle spielen.
Vor einer Woche sind Teile des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens CETA vorläufig in Kraft getreten. Damit könnte auch gentechnisch veränderter Lachs aus Kanada in die Kühltheken deutscher Supermärkte gelangen, befürchtet Greenpeace.
Am vergangenen Freitag fand in Neu Delhi der 14. EU-Indien-Gipfel statt. Laut Kommissionspräsident Juncker wird nun ein Freihandelsabkommen angestrebt.
Die EU habe neue Marktlücken gefunden, um die Verluste des russischen Embargos auszugleichen, erklärt Copa-Cogeca-Chef Pekka Personen im Interview mit Euractiv Brüssel. Dennoch habe dies das Einkommen der Landwirte nicht gesteigert.
Anlässlich des CETA-Volksbegehrens erinnert der VGT an das größte Hindernis, Fortschritte im Tierschutz zu erzielen: Billigimporte aus anderen Ländern mit geringeren Tierschutzstandards
Vor einer Bedrohung der bäuerlichen Landwirtschaft durch die geplante Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) der EU und den USA und das bereits abgeschlossene Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) warnen die Autoren einer neuen Studie „Ausverkauf der Landwirtschaft - Agrarkonzerne wollen mit TTIP das Ruder übernehmen“.
Diese Woche steht die zwölfte TTIP-Verhandlungsrunde zwischen den USA und der EU in Brüssel an. Tritt die dort verhandelte Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) in Kraft (geplant: 2016), wird das gravierende negative Folgen für die Agrarwirtschaft in Deutschland haben.
Diese Woche steht die zwölfte TTIP-Verhandlungsrunde zwischen den USA und der EU in Brüssel an. Tritt die dort verhandelte Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) in Kraft (geplant: 2016), wird das gravierende negative Folgen für die Agrarwirtschaft in Deutschland haben. So ist davon auszugehen, dass zum Beispiel das Thema Gentechnik Einzug in Deutschland hält, wie es die amerikanischen Agrarkonzerne wollen.