Zum Start der 14. TTIP-Verhandlungsrunde in Brüssel veröffentlicht der BUND einen neuen Bericht, der die Auswirkungen des Abkommens auf die europäische Landwirtschaft untersucht. Das Ergebnis: TTIP ist ein schlechter Deal für die EU-Landwirtschaft. Der vollständige Bericht befindet sich ebenfalls auf Bibsonomy unter Publikationen.
Gewerkschaften, Verbände, Umweltorganisationen: Mehr als 30 zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich zu einem Bündnis gegen das Freihandelskommen TTIP zusammengeschlossen. Ihre Forderung: Die Verhandlungen sollen umgehend gestoppt werden.
Eine Analyse der Umweltorganisation BUND zeigt, dass das Freihandelsabkommen mit den USA TTIP die europäische Chemikalienregulierung schwächen und somit den Schutz der EU-Bürgerinnen und Bürger vor krebserzeugenden, hormonell wirksamen und umweltschädlichen Chemikalien infrage stellen würde.
Die privaten Schiedsgerichte für die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada, TTIP und CETA, verstoßen gegen das Grundgesetz. Das ist das Ergebnis einer jüngsten Studie im Auftrag des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Erst gestern hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström Reformvorschläge vorgelegt – doch für TTIP-Kritiker geht der Vorstoß "am Problem vorbei".
Keine transatlantischen Handels- und Investitions-Abkommen auf Kosten von Demokratie und Rechtsstaat, Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards, Subsidiarität und kultureller Vielfalt
Schlechte Zeiten für Fracking-Gegner: Noch in diesem Jahr soll ein Gesetzentwurf des Umweltministeriums verabschiedet werden, der die umstrittene Fördermethode auch in Deutschland erlaubt. Die geplanten Freihandelsabkommen CETA und TTIP werden der riskanten Technik weiter Vorschub leisten, befürchten Umweltschützer
Informationen über den Einsatz von Gentechnik nur per Handy oder Tablet? Bei TTIP wollen die US-Amerikaner nach ihren Regeln für mehr Transparenz sorgen. Umweltschützer und Opposition sind alarmiert.
Seit gut acht Jahren streitet der Bund mit dem Lkw-Mautbetreiber Toll Collect. Geführt wird die Verhandlung vor einem privaten Schiedsgericht - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Verfahren zeigt, warum die staatliche Justiz nicht ersetzbar ist.
Das Geoportal des Bundes ist eine öffentlich zugängliche Plattform für Geoinformationen, -daten und -dienste. Geoinformationen sind orts- und raumbezogene Daten. Sie beschreiben die Gegebenheiten eines Landes - in Form von Koordinaten und Ortsnamen. Geoinformationen sind orts- und raumbezogene Daten in Form von Koordinaten, Ortsnamen, Postadressen oder anderen Kriterien. Unter geo.admin.ch sind diese Informationen für alle öffentlich zugänglich.
Die Förderberatung "Forschung und Innovation" des Bundes ist Erstanlaufstelle für alle Fragen zur Forschungs- und Innovationsförderung. Sie informiert potentielle Antragsteller über die Forschungsstruktur des Bundes, die Förderprogramme und deren Ansprechpartner sowie über aktuelle Förderschwerpunkte und -initiativen.